विचार/ब्लग

भारत–चीन बीचको द्वन्द्व र नेपालको राजनीति

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उपेन्द्र झा
शक्तिशाली स्वभावतः अहंकारी हुन्छ । समृद्धशाली देशलाई आफ्नो साम्राज्यको निर्माणमा दत्तचित्त भई लागि रह्ने बानी हुन्छ । साम्राज्य भनेको उसको एकपक्षीय प्रभाव क्षेत्र हो जहाँ आफ्नो देशको सीमा हुँदैन तर आफ्नो प्रभावको पूर्णता हुन्छ । अटल प्रभाव भनेको अरू सार्वभौम सम्पन्न देश नै भए पनि त्यहाँका शासकदेखि जनतासम्म त्यो साम्राज्यवादीको गुलाम भएर बाँचेको हुन्छ । विरोधका स्वर उठेपनि त्यो निर्वाध सहयोगको व्यवधानलाई हटाउनका लागि मात्र हो ।
दलाई लामालाई संरक्षण दिएको विरोधमा चीनले भारतसंग सन् १९६२ मा युद्ध नै गरे । यो युद्धमा दुबैतिर हजारौं सेना मरेका थिए । दुबै देशले क्षति बेहोरे पछि युद्धविराम भयो । नयाँ शिराबाट सम्बन्धलाई मैत्रीपूर्ण बनाउन पहल भयो । तीन दशकपछि चीनसंग मैत्री सम्बन्ध कायम भयो । विदेशी पूँजी निवेश गराउने चीनियाँ विचारमा परिवर्तन आएपछि भारतले चीनमा पूँजी निवेश गर्न थाल्यो । सबै कुरा राम्रो चलि रहेको थियो । तर चीनले भारतसंगको बैरभावलाई समयको अनुकूलताको पर्खाईमा साँचेर राखेको थियो ।
पहिलेको युद्ध प्रतिशोधको परिचायक थियो भने अहिलेको युद्ध उसको शक्ति प्रदर्शनको युद्ध हुनेछ । एक दशकदेखि चीनले भारतसंग नेपाल सन्दर्भमा निहुँ खोजि तनावलाई बढाउँदै लगेको छ । ५५ वर्षको अन्तरालमा चीन समृद्धशाली राष्ट्रको रूपमा उदित भएको छ । चीनको उदय भएपछि पहिलेदेखि शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा रहेको अमेरिकालाई इन्द्र कै जस्तो देवत्व गुम्ने शंका पैदा हुनु स्वाभाविक हो । चीनको समृद्धि मत्ता हाथी जस्तो एशिया, यूरोपमा विचरण गर्न लाग्दा, साम्राज्यको सुख भोगि रहेको अमेरिकाका लागि मात्र होईन, उदीयमान शक्तिशाली राष्ट्रहरूका लागि पनि चुनौतीको रूपमा आएको छ । आर्थिक समृद्धि लिएर शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदित चीनियाँ कम्युनिष्ट सरकारलाई रोक्न लोकतान्त्रिक शक्तिहरू भारततिर जोडिन पुगेको छ । भारतसंग मात्र अहिले निहूँ खोजि रहँदा प्रतिशोध लिने शक्तिहरू यही मौका छोपी भारतको खेमामा संगठित भएका छन् ।
एशिया, युरोप, अमेरिका, अफ्रिका समेतमा आफ्नो प्रोडक्टिभिटीका लागि बजार खोज्दै संसारभरि विचरण गर्ने चीनको साहस पनि अद्भूत छ । सारा संसारलाई कनेक्टिभिटीसंग जोड्ने यति ठूलो महत्वाकाँक्षी योजना त कसैले सोचेको पनि थिएन । यसले २९ देशसंग सम्झौता गरेर यसको निर्माणकार्यलाई अगाडि बढाउने प्रयासमा लागेको पनि छ । नेपालको सन्दर्भमा भारत चीनको तनाव उत्पन्न भएको एक दशक नै भयो । भारत यसलाई सामान्य बुझ्दै सम्बन्ध सुधार्ने दिशामा लागेको थियो तर चीन त भारतलाई चुनौती दिन नै अगाडि बढेको धेरै समय पछि थाहा पाएर भारत पनि आफ्नो तयारी तीव्र पारेको छ । पाकिस्तानसंगको मौन युद्ध यसैको एउटा कडीको रूपमा रहेको छ । एक दशकदेखि चीनको भारतसंगको व्यवहार हेर्दा उसले भारतसंग युद्ध नै चाहेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । सिक्किम जस्तै भारतले नेपाललाई निल्ने खतरा देखाएर नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राखेर भारतको विरूद्ध प्रयोग गर्ने चीनको रणनीति रहेको छ ।
चीनको बढ्दो ताकत र चीनले निर्वाध बढाएको आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको अवस्थालाई हेर्दा भारत चीनको तनाव बढ्दै गएको छ । भारतसंग चीनको तनाव बढाउने वातावरणको निर्माण गर्न चीन नै प्रमुख कारण बनेको छ । नेपालमा आयोजित १८औं सार्क शिखर सम्मेलनमा चीनलाई सार्क राष्ट्रको सदस्यता दिने सम्बन्धको प्रस्ताव पाकिस्तानले राखे पनि भारतले केही ध्यान नदिएकोले पाकिस्तानले यसलाई आफ्नो अपमान बुझ्यो भने भारतसंग निहुँ खोज्न चीनले राम्रो अवसर पायो । १८ औं सार्क शिखर सम्मेलन पछि नेपाल सन्दर्भमा भारतप्रति चीनको कडा अभिव्यक्ति आउन थाल्यो । भारतलाई प्रत्यक्ष आरोप नलगाएर “भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउन खोजेको” “नेपालबाट भारतको प्रभाव हटाउनु पर्छ” आदि आरोपका साथ चीनको विरोध शुरू भएको हो । सार्क शिखर सम्मेलनमा भारतले १ खरबको सहयोगको घोषणा गर्दा चीनले “सिक्स टाइम बढी” दिने घोषणा ग¥यो ।
त्यसपछिका दिनमा पाकिस्तानले अनावश्यक रूपमा सीमामा तनाव बढाउन थाल्यो । आतंकीको घुसपैठ, भारतभित्रको धार्मिक सद्भावमाथि अर्थहीन आक्रमण, आदि घटनाहरू तथा नेपाल समेत भारतको विरोधमा प्रत्यक्ष रूपमा आएको कुराबाट चीनको उक्साहट प्रष्ट देखियो । १८ औं सार्क शिखर सम्मेलन पश्चात् सहयोगको नाममा चीनले नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाएदेखि नेपाललाई भारतको विरोधमा उतारेरै छाड्यो ।
विपन्न राष्ट्रका सम्पन्न राजनेताहरू देशमा आमूल परिवर्तन गरि सर्वहाराको राज्य कायम गर्ने राजनीति होस वा लोकतन्त्रीय समाजवादको राजनीति होस् सबैले जनता झुक्याएर राजनीतिलाई पैसा कमाउने माध्यम नै बनाएका छन् । पैसा थाप्न उसको राजनीतिक अडान पनि रहँदैन । नेपाली राजनीतिमा चीनको खेल शुरू भएपछि के काँग्रेस, के कम्युनिष्ट सबै एकजात भएर खेलको मोहरा बने । भारतको विरोध गर्न होस् वा संघीयताको विरूद्धमा होस् सबैको एकजात नै देखियो । सामान्य अवस्थामा कम्युनिष्ट, काँग्रेस फरक जात देखिन्छन् ।
नेपाली राजनीतिमा लामो समयसम्म भारतको उधारो खेलमा दिक्क मानेका राजनीतिक खेलाडीहरू चीनको आगमनलाई बडो उत्साहका साथ स्वागत गरे । आगामी समयमा यसको परिणाम जेसुकै भएपनि सह्ने भनेर उनको नजरमा आम्दानीका साथ बनि रहेको नयाँ सम्बन्धको महत्व बढि थियो । चीन आयो । मनपरि ढंगले चीनले नेपाली राजनीतिज्ञलाई प्रयोग गरे । मधेशलाई भारतीयहरू भनेर चीनलाई पहिचान गराएपछि चीनको व्यवहार पनि मधेशप्रति पूर्वाग्रही नै बन्यो । चीनको प्रभावमा चुर्लुम्म डुबेको तत्कालीन एमाले सरकार घोषणाका लागि तयार राखेको संविधानलाई भारतले १५ दिन पर्खन आग्रह गर्दा १५ घण्टा पनि पर्खन सकेन र त्यसको भोलीपल्ट असोज ३ गते घोषणा ग¥यो । भारतलाई यो घटनाबाट चीनले दिएको खुला चुनौती थियो । त्यस्तै १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पूर्व निर्धारित जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको भ्रमणलाई चीनले नेपाली राजनीतिज्ञलाई प्रयोग गरि यस्तो नाटकीय ढंगबाट रद्द गरायो कि न भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले बुझे न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयमले बुझ्न पाए । नेपाली राजनीतिमा चीनको प्रभावको यो ठूलो नमूना थियो ।
चीन भारतको युद्धविराम भएपछि सिक्किममा चीनको प्रभाव बढ्न थाल्यो । यो भारतको लागि सिरदर्द थियो । सिक्किमको भूमी चीन प्रयोग गरोस् यो भारतलाई कथमपि स्वीकार्य थिएन । त्यहाँका राजा चोग्याल पनि चीनको प्रभावमा आएपछि ६ अप्रिल १९७५ ई० मा भारतीय सैनिक सिक्किमलाई आफ्नो कब्जामा लियो । यस कार्यमा सिक्किमका विरोधी नेता लेन्डुप दोर्जेले सघाएको थियो । सन् १९५८ मा चीनले गरेको तिब्बतमाथिको कब्जा विस्तारवादको नमूना मानिएन, तर सिक्किममाथिको कब्जा भारतीय विस्तारवादको उदाहरण बन्यो । नेपालका कम्युनिष्टहरूले पनि आफ्नो उद्धारक मन्त्र “भारतीय विस्तारवाद, मुर्दावाद” को जाप गरि रह्यो ।
सिक्किम जस्तै चीनको अझ बेसी प्रभाव नेपालमा बढेर गयो । पहिले पनि निहुँ खोजि रहेको चीन अहिले समृद्धि प्राप्त गरेपछि अझ बढि उन्मादित भएको छ । नेपाल एक हिसावले चीन कै कब्जामा रहेको यथार्थलाई नकार्न सकिन्न । एमाले, माओवादी चीनको प्रभावमा त छन् नै, लोकतान्त्रिक शक्ति भनाउँदा नेपाली काँग्रेस पनि विगत चीनको गतिविधीमा प्रयोग भएका कारण संदिग्ध बनेका छन् । संविधान घोषणाको विरोधमा थालिएको मधेश आन्दोलन नाकाबन्दीको उत्कर्षमा पुग्यो । ६ महिनाको नाकाबन्दी आन्दोलनले नेपाली जनता धेरै सास्ती भोग्यो । विरासतमा रहेको भारतप्रतिको आक्रोश एकाएक फुट्यो । मधेश आन्दोलन भारतले गराएको, भारतले नाकाबन्दी गरि आत्मसमर्पण गराउन खोजेको, आफ्नो देशको सार्वभौम अधिकार खतरामा रहेको भनेर संसारभरि नेपाल सरकारले ढोल पीटे । विश्व समुदायले प्रचारित कुरामा कुनै तथ्य नरहेको थाहा पाई चासो लिन छाडे । बरू संविधान घोषणाको पक्षमा दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनरत पक्षको समस्या समाधान गर्न दबाव दिन थाले । भारतको विरोधमा विखरावमा रहेका राष्ट्रवादी ताकतलाई भारतको विरोधमा संगठित गर्न केपी शर्मा ओली सफल रह्यो । यही राष्ट्रवादी शक्तिले अहिले स्थानिय चुनावमा एमालेलाई पहिलो पार्टीको रूपमा उभ्याएको छ ।
भारतको कोई प्रत्यक्ष र कोही भित्रभित्रै विरोधमा रहेका नेपालका राज्य संचालक दलहरू (नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी) चीनको समर्थनमा मधेशलाई पछाडि धकेल्न पनि सफल भयो र आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न पनि । नेपालको माटो, पानीलाई समेत भारतको विरोधमा उतारेर चीनका विश्वासपात्र बनेका नेपालका राजनीतिज्ञहरू हुनै लागेको भारत चीनको युद्धप्रति आफ्नो के धारणा बनाउला ? भारतसंग नेपालको धरातलीय विरोध जारी नै रहेकोले नेपाल ठूलो धर्मसंकटमा फँस्ने निश्चित छ । हिमाल वारिको यत्रो ठूलो भूभाग चीनको प्रभावमा रहोस्, भारत कुनै पनि हालतमा बर्दास्त गर्न सक्दैन । चीनसंग युद्ध गर्न अमेरिका समेत तयार रहेको अवस्थामा के यो युद्ध दुई देशबीच मात्र सिमित रह्ला ? दक्षिण एशियामा भारत चीन युद्ध तेश्रो विश्वयुद्धमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न ।
चीन अनावश्यक रूपमा चारैतिर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेकोले चीनको उन्माद युद्धसम्म जान सक्ने सम्भावनालाई कसैले रोक्न सक्दैन । चीनलाई सबक सिकाउन सबै शक्ति भारतको कित्तामा संगठित भएपछि चीनको जिद्दलाई रोक्न युद्ध अवश्यम्भावी भएको छ । परिस्थितिले देखाई रहेको यो महाविनाशलाई रोक्न सकिएला ? (मधेश दर्पण फिचर सेवा)

प्रतिकृया दिनुहोस