विचार/ब्लग

राष्ट्रवाद, संघीयता र स्थानीय निर्वाचन

 

 

 

 

 


उपेन्द्र झा
देशको आधी जनसंख्या भएको मधेशको मागलाई वेवास्ता गर्दै सेनाको सहारा लिएर बलपूर्वक प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । राजपालाई सामेल गराएर चुनाव गराउने काँग्रेसको बकम्फुसे आश्वासन मगरमच्छको आँसू जस्तै प्रभावहीन बन्यो । अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई पनि वेवास्ता गर्दै राजपाबिना चुनाव भएको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले पनि देखे । मधेशको मागलाई सर्वोपरि बुझि सिङ्गै मधेश आन्दोलनको भाषामा आफनो आवाज सम्बोधन हुनु पर्ने कुरालाई वेवास्ता गर्दै प्रचण्डले त धोखा दियो नै नेपाली काँग्रेसको सरकारले पनि धोखा दियो । २ नं. प्रदेशबाहेक सबै ठाउँमा चुनाव सम्पन्न भएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वकालत गर्ने चरम कट्टरपंथीहरूको बोली र व्यवहारको फरकलाई यसपाली अन्तर्राष्ट्रिय जगतले राम्ररी थाहा पाए । मधेशको सामान्य माँग समेटिएको संशोधन प्रस्तावबारे अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूले पनि मध्यस्थता गरि समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपाली काँग्रेस र एमालेसंग कुरा गर्दा तार्किक जवाफ नआएपछि सबै दंग परे । मधेशको समस्या सम्बोधन गर्न चारैतिरबाट आफूमाथि दबाव बढ्दै गएपछि मधेशमाथि नै दबाव बढाउने उद्देश्यले एमाले अध्यक्षले भारतीय राजदूतको सहारा लिए । छिन छिन छेपारो जस्तै रंग बदल्ने नेपाली राजनीतिज्ञहरूको चरित्रबाट अन्जान रहेको भारतीय राजदूत यिनलाई विश्वास गरेर दुरूपयोग भए । चुनावी माहौलमा दबिएको यिनले बिछाएको षडयन्त्रको जाल भारतीय राजदूतलाई परिलक्षित भएन । एक दशकदेखि आफनो माँग लिएर आवाज उठाउँदै आएकै श्रृँखलाको एउटा कडीको रूपमा रहेको संशोधन प्रस्तावलाई छोडेर चुनावमा भाग लिनु मधेश मुद्दाको विसर्जन थियो भने राजपाका लागि आत्मसमर्पण नै हुन्थ्यो । धरातलीय समस्याको पेचीदा रूपसंग वाकिफ नभएको भारतीय राजदूतलाई एमाले अध्यक्षले शिकार गर्न चाहे । तर मन माफिकको परिणाम निकाल्न सकेन । त्यसपछि नेपाली काँग्रेसमाथि शिकञ्जा कस्दै बलपूर्वक चुनाव गराउने अठोट लिएर सबै चुनावमा होमिए ।
मधेशलाई फुटाएर शासन गर्ने राज्यको पौराणिक धारणामा केही फेर बदल गरि मधेशलाई ४ प्रदेशमा विभाजन गरि संघीय प्रणाली दिएको भनेर लोकतन्त्रप्रति आत्मसमर्पित देखाउन पछि परेको छैन । आन्दोलनको बीचमा ३ वटा प्रदेशमा देशको आधी जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने राजपालाई बाहिर राखी सेनाद्वारा चुनाव गराउँदा यिनको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि प्रश्न उठ्दैन ? राजपाले चुनाव विथोल्ने कुरा गरेको छैन, बहिष्कार पनि गरेको छैन । लोकतान्त्रिक पद्धतिको सबैको समान हकलाई कदर गरिने मूल्य मान्यतालाई खारेज गरि गराईने चुनाव कसरी लोकतान्त्रि कहलिने ? मधेश आएपनि नआएपनि चुनाव गराई छाड्ने शासकीय मनोवृतिको कट्टरता यसपाली अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि हे¥यो ।
दिने नाममा भारतीय, अनागरिक, जाली नागरिकता लिएर राजनीतिमा सामेल रहेको, भैया, मधिशे आदि अपमानजनक शब्दबाहेक मधेशीले पहिलो पल्ट आफनो अधिकारको कुरा गर्दा १० वर्षदेखि राज्य अनसुना गर्दै दिने कुरा केही दिएको छैन । संघीयताको नाममा मधेशलाई जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक विभाजन गरि मधेशलाई चार टुक्रा गरेर दिएको छ । सबै प्रदेशमा आफनो वर्चस्व कायम राख्ने गरि मधेशमा चारवटा संघीय प्रदेश बनाएर दिईएको छ । समग्र मधेशले माँग गरेको एक प्रदेशको विरूद्ध सबै दलहरू एकजूट भएर संविधान सभालाई विवादित बनायो । राज्य षडयन्त्र त्यहींबाट शुरू भयो र यसमा जनमुखी दर्शन र विचारको वकालत गर्ने सबै पार्टीहरू राज्यमा वर्गीय अस्तित्वलाई बचाउन मधेशको विरूद्ध एकजूट भए ।
आषाढ १४ गते बाँकी १, २, ५ र ७ चार प्रदेशमा चुनाव गराउने राज्यको निर्णयलाई २ नं. प्रदेशको सघन आन्दोलनले बिना संशोधन चुनाव हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना हुँदा सरकारले २ नं. को चुनावलाई असोज २ गते सारेर अन्य प्रदेशमा आषाढ १४ गते नै चुनाव गराउने भनेर सेना उता¥यो । सर्व साधारणमा भयको वातावरण सृजना गर्न जिल्लाका ठुल्ठूला नेताहरूलाई पक्राउ गरि थुन्न थालेपछि आन्दोलन सामान्य विरोधमा परिणत भयो । सरकारले जनसहभागिताभन्दा चुनावलाई महत्व दिएर अगाडि बढेकोले मधेशको मुद्दालाई नेपाली काँग्रेसको सरकारले पनि वेवास्ता गर्दा मधेशको आक्रोश द्विगुणा बढेको छ ।
असोज २ गते हुने भनिएको प्रदेश नं. २ को चुनाव महासंग्रामकाबीच हुने कुरालाई नकार्न सकिंदैन । राजपाले लिएको संशोधन प्रस्ताव पास गराउने अडान कायम रहेकोले सरकारले संशोधन प्रस्ताव पास गरेर चुनाव गरायो भने राजपा सामेल भई शान्तिपूर्ण तरिकाले चुनाव सम्पन्न हुनेछ । होईन भने दशैंको मुखमा असोज २ गतेको चुनाव रक्तरंजित हुनेमा शंका छैन ।
एमालेको सामुदायिक राष्ट्रवादले देशको विविधतायुक्त सामाजिक संरचनालाई बहिष्कार गरेको छ । देशलाई विखण्डनमा पठाउने यस्तो खतरनाक प्रवृति देशको कुनै शासकमा देखिएको थिएन । यो प्रवति बडो खतरनाक ढंगबाट उदाएको छ । विविध फूलहरूको सौंदर्यले सजिएको नेपालको फुलवारीलाई तहस नहस पार्ने निरंकूश तानाशाहले सामुदायिक राष्ट्रवादको नारा उचालेर आफनो एमाले पार्टीलाई एकातिर मजबूत बनाएको छ भने अर्कोतिर नेपाली राजनीतिमा बिषमता थपेर अन्तहीन संघर्षलाई जन्माई दिएको छ । पार्टीलाई मजबूत पार्ने तिकडमी चालमा देश कति आहत भएको कुरासंग यिनको कुनै मतलव पनि छैन । सामुदायिक राष्ट्रवादको नारा उचालेर मधेशका राजनीतिक दलहरूलाई भारतीय साबित गर्नमा तल्लीन एमालेका उच्च पदस्थ नेताहरू कोही कसैसंग कम भएर बोल्ने आँट गर्दैन । मधेशलाई भारतीय भनेर व्यवहार गर्न नेताहरू रणनीतिक रूपमा अगाडि बढेका कारण पहाड र मधेशको दूरी दिनानुदिन बढ्दै जाने अवस्था देशको लागि स्वस्थकर पक्कै पनि होईन ।
संघीय समाजवादी फोरमलाई निस्तेज गराउन, मधेशका दलहरूसंग भएको प्रभावशाली नेताहरूलाई प्रलोभन दिएर एमालेमा प्रवेश गराउने, नमान्नेलाई भय, त्रास देखाउने आदि शैली पंचायत व्यवस्थाको याद दिलाउन थालेको छ । राज्यसत्तामा प्रभूत्व कायम भएपछि र नेपालका नाम चलेका नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र पनि सहयोगबाहेक विरोध गर्ने क्षमतामा नरहेकोबाट एकाधिपत्यको रसास्वादन नगरि एमाले पछाडि किन हट्ने ? सत्ता पाएपछि यसको भरपूर भोग सबैले गरेकै छन् । एमाले किन पछि हट्ने ? लोकतन्त्रमा आएपनि सामन्ती सोच त छँदैछ नि ।
विविधतायुक्त नेपाली समाजको सौंदर्यलाई नष्ट गरेर एकै खाले फूलको बगैंचा बनाउने उद्देश्य लिएर हिंड्ने शासकीय मनोवृतिबाट देशको क्षति हुने कुरा पहाडी समाजका बुद्धिजिबीहरूले पनि मान्न बाध्य भएका छन् । यो शासकीय शैलीको विरोधमा यदाकदा पत्र पत्रिकामा केही बुद्धिजिवीहरूको लेख छापिने गरेको छ । हालै कान्तिपुर दैनिकमा सुधीर शर्माले मधेशको आवाजलाई अनसूना गर्ने सरकारको अदुर्दर्शितालाई लक्षित गरि मधेश र पहाडकोबीच बढि रहेको दूरिबारे तथा मधेशको “मतभेद र मनभेद” विषयक कुरा बडो मार्मिक ढंगले उठाउनु भएको छ । बिग्री रहेको सामाजिक सद्भावप्रति सचेत हुन जिम्मेवार पक्षलाई आग्रह पनि गरिएको छ । मधेशको मतभेदप्रति उदासीन शीर्ष दलहरूको ढिपी लामो समयसम्म कायम रहको कारणले सो मतभेद मनभेदमा परिणत भएको कुरा सुधीर शर्माले उल्लेख गरेपनि सो अवस्थामा मधेश नपुगेको तर्क प्रदीप गिरीले दिनु हुन्छ । तर मधेशको मुद्दा अविलम्व सम्बोधन हुनु पर्ने बुद्धिजिवीहरूको मान्यता रहेको छ ।
लोकतन्त्रमा आएपछि पनि मधेशलाई स्वीकार नगर्ने, एकतन्त्रीय शासकीय शैलीमा रमाउने, अहंकारवादी सामन्ती चरित्रको निर्लज्जतापूर्वक प्रदर्शन गर्ने, मधेशसंग रंगभेदको नीति राख्ने दर्शनशास्त्रीहरूको चरित्र अहिले कति जनमुखी छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग देखिएको छ । जन आवाजलाई बलपूर्वक दवाएर, धाक, रवाफमा रमाएका शासकहरूको क्रियाकलाप अतीतका आलोच्य कलंकित घटनाको रूपमा इतिहासको पानामा सुरक्षित छ । अहिले सो पाना पढ्ने नवपिढीहरू सो शासकप्रति घृणा लिएर नै आफनो विचार बनाउँछन् । लोकतन्त्रमा पनि मधेशसंग राज्यको जंगली शैली एक दशकदेखि मधेशलाई आन्दोलनमा राखेको छ । उसको मतभेदलाई हटाउने किञ्चित प्रयास छैन । दलाल मनोवृतिका जमातलाई मधेशी दलहरूलाई जति दिएपनि नपुग्ने भनेर प्रचारमा अहोरात्र खटाएर बदनाम गराउने, आफ्नो बदनियतिलाई ढाकछोप गरि राख्ने आदि क्रियाकलापबाट मधेश निराश भई आन्दोलन नै निर्विकल्प बाटो रोजेका छन् । निहत्था मधेशीहरूको हत्या गरेर दुई चारबटा आँप झरेको कुरा गरि मधेशलाई कति हदसम्म घृणा गरेको कुरा स्पष्ट हुँदैन ?
देशको आधा जनसंख्यालाई भारतीय प्रमाणित गर्न तल्लीन एमाले गोर्खाल्याण्डको नेपाली भाषी भारतीयहरूप्रति काठमाण्डौंमा नाईटोको बल झिकेर प्रदर्शन गरिरहेको एउटा दृश्य छ भने नागरिकता बोकेका मधेशीहरूमाथि बर्बर दमन गरि हत्या गरि रहेको अर्को दृश्य छ । गोर्खाल्याण्डमा एक दुईजना नेपाली भाषी मर्दा पहाडै खस्ने हिसाबको आक्रोश छ । तर मधेशका सयकडौं मधेशीलाई मारेर दुई चारबटा आँप झरेको अभिव्यक्तिमा कुन आशय लुकेको छ, शासकले त होइन, बुद्धिजिवीले त पक्कै भन्लान् । गोर्खाल्याण्ड सन्दर्भमा “भारतीयलाई नेपाली बनाउने प्रयास र नेपाली(मधेशी)लाई भारतीय बनाउने प्रयास” कुन प्रवृति हो, राजधानीका बुद्धिजीविले यसको जवाफ दिनु पर्दछ ।
देश सबैको साझा हुनु पर्दछ । के सामुदायिक राष्ट्रवादले देशलाई साझा बनाउन सक्दछ ? मधेशले आफ्नो विशाल आकार पाएर राज्यमा समान र समानुपातिक भूमिका खोजेको छ । उसलाई आत्मसमर्पण गराएर सामुदायिक राष्ट्रवाद लाद्ने कि समान रूपले उसको भूमिकालाई नीतिगत तथा व्यावहारिक रूपमा स्वीकार गरि साझा राष्ट्रवादको थालनी गर्ने ? बेलैमा सोचे राम्रो होला । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)

प्रतिकृया दिनुहोस