सम्पादकीय

मोबाइल खरिद गर्ने लज्जास्पद निर्णय

 

 

 

 

 

 

 सम्भवत नेपालमा भए दुरदराजमा होलान तर शहरी ईलाकामा मोबाइल नहुने, मोबाईल किन्न नसक्ने जनप्रतिनिधी छैनन । विहान र बेलुका के खाउं भन्ने अवस्थामा रहेका दुरदराजका नागरिक अनि तिनका जनप्रनिधिसंग मोबाइल छैन भन्ने कुरा भने पत्याउन सकिएला तर राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधीसंगै मोबाइल नै नभएजस्तो गरि  महानगरपालिकाका मेयर उपमेयरले मोबाइल खरिदको निर्णय गर्छन , यो भन्दा लज्जाको विषय अरु केहि हुन्छ ? यो नेपाली राजनीतिको भयानक विडम्बना हो । यो नेपाली राजनीतिकर्मीको सांस्कृतिक चिन्तनको प्रतिनिधी उदाहरण हो ।

 सांस्कृतिक चिन्तमा नेपालका राजनीतिक दलका नेता र तिनका कार्यकर्ता कति सम्म लम्पट छन भन्ने जिवन्त उदाहरण हो । राज्यको ढुकुटी लुट्न पल्केका कथित राजनीतिकर्मी र जनप्रतिनिधीको आवरणमा जनताको पसिनाको शोषण गर्न पल्केकाको घटिया काम हो यो । काठमाडौ महानगरपालिको जस्तो ठाउंवाट जनप्रतिनिधी भएकाहरुको त यस्तो मनोदशा छ भने दुरदराजका जनप्रतिनिधहिरु लोभीपापी किन नबनुन ? केन्द्रले जहिले पनि सुशासनको रोल मोडल बन्नुपर्छ । केन्द्रका आचरण नै अरुले अनुसरण गर्ने हुन । केन्द्र नै भ्रष्ट र भद्वा प्रमाणित भएपछि अरुले सिक्ने पनि उस्तै हो ।

जनताको जनादेश महानगरलाई सुन्दर सफा बनाउने हो । महानगरलाई समृद्व बनाउने हो । महानगरलाई सुरक्षित बनाउने हो । तर महानगरवाट निर्वाचित प्रतिनिधीले जव मोबाइल खरिदको निर्णय गर्छन अनि जनताले उनीहरुमाथि धिक्कार्नु शिवाय अरु के हुन्छ ? यस्ता निर्णय तुरुन्त फिर्ता गरेर महानगरको इतिहासमा अनि मेयर, उपमेयर लगायतका जनप्रतिनिधीको अनुहारमा लागेको कालो धब्बा पखाल्न काठमाडौं महानगरपालकाका मेयर, उमपेयर एवं जनप्रतिनिधीलाई ढिला भइसकेको छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस