सम्पादकीय

सदाचार नीति कार्यान्वयनमा जटिल

भनिन्छ, एउटै दलको बहुमत भयो भने त्यहाँ मनपरी तन्त्र शुरु हुन्छ । अहिले हाम्रो देशमा  कम्युनिष्टको बहुमत छ । यहाँ मनपरी तन्त्र, तानाशाह वा लुटतन्त्र आउला नआउला अहिले भन्ने सकिँदैन । तर एउटै दलको बहुमत हुँदा देशले काँचुल बदल्यो अर्थात् जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाए भने त्यो बहुमत आगामी निर्वाचनहरुमा पनि कायमै रहन्छ । यसकारणले पनि सरकारले देश चलाउने नीति सहि अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

अहिले सरकार सदाचार नीति बनाउँदैछ । लगभग अन्तिम चरणमा नै पुगिसक्यो । राष्ट्रिय सदाचार नीतिले संवैधानिक निकाय, सांसद, राजनीतिक दल, विदेशी सहयोग तथा कुनतीतिक नियोग जस्ता क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले पालन गर्नुपर्ने आचरणको कुरा देखाउँछ । यसले एक किसिमले विभिन्न निकायका अधिकारीलाई व्यवस्थित पार्छ। काम गर्न निर्देशन दिन्छ । यस्तो नीति सरकारले बनाउँदा सबै खुशी हुन्छन् भन्ने पनि छैन । विरोध गर्ने पनि निस्किन्छन् ।

सधैं चर्चामा रहेको धर्म परिवर्तनको विषयमा पनि एउटा अंकुश लगाइने भएको छ । राष्ट्रिय एकतामा आँच आउने, भाइचारा खल्बल्याउने र धर्म परिवर्तनलाई अघि सार्ने र परामर्श दिँदै हिँड्ने संस्थाहरू खारेज गरिनेसम्मको अधिकार प्रस्तावित आचरणको मस्यौदामा छ ।

अब शिक्षण पेशामा रहेकाहरु कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन पाउँदैनन् । उनीहरु राजनीतिक सभा सम्मेलनमा पनि जान नपाउने नियम छ । यदि साँच्चै यस्तो हो भने सबैले राम्रो मान्नुपर्छ । शिक्षक र विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुँदा देशको शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिन सकेको छैन । धर्मका कारण धेरै ठाउँमा झगडा भएका छन् ।

नीति बनाएर मात्र हुँदैन । यसअघि यस्ता नियमहरु धेरै आए, तर कार्यान्वयन भएन । यसलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने चुनौती पनि सरकार सामू छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस