सम्पादकीय

तनाव सिण्डिकेटको

सरकार र यातायात व्यवसायीबीच अहिले सिण्डिकेटको विषयमा जुहारी चलिरहेको छ । सरकारले सिण्डिकेट खारेजको निर्णय गरिसकेको छ । सिण्डिकेट खारेजको सरकारी निर्णय नमान्ने भन्दै यातायात व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम नै सार्वजनिक गरेका छन् । सरकार पनि कम छैन, उसले यातायात समितिको नविकरण नगर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने, उस्तै परे समिति नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । अहिले सरकार र यातायात व्यवसायी बीचमा एक प्रकारको युद्ध चलिरहेको छ ।

साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाई भने जस्तै सरकार र यातायात व्यवसायीको झगडाको मार प्रत्यक्ष रुपमा आम जनतालाई पर्ने निश्चित छ । उनीहरुले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रममा भनिए जस्तै सवारीसाधनहरु चलेनन् भने सर्वसधारणले भयंकर सास्ती पाउने पक्का छ । सरकार भने सुरक्षाबल प्रयोग गरेर भए पनि सडकमा गाडी गुडाउने योजनामा छ । नेपालको कानुनमा पनि अत्यावश्यक सेवालाई असर पुग्ने गरी हड्ताल तथा आन्दोलन गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर यो सुन्ने र विचार गर्ने कस्ले भन्ने प्रश्न पनि छ ।

नेपालले उदार अर्थव्यवस्था अपनाएको छ । जसका कारण कुनै क्षेत्रमा मैले मात्र लगानी गनुपर्छ वा मैले मात्र काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गलत छ । कुनै पनि व्यवसायमा एकाधिकार कायम हुनु हुँदैन । त्यसैले पनि सिण्डिकेट खारेजको घोषणा गर्नु सरकारको राम्रो काम हो । यो कामको जनसमर्थन सरकारले पाएकै छ । यसकारण पनि सरकार निर्णयको पछि हट्ने लाइनमा छैन । तर सरकारले यातायात व्यवसायीलाई जुन प्रकारको धम्की दिएको छ त्यो भने अलि जायज नभएको हो कि भन्ने कुरा पनि उठ्न थालेको छ ।

देशमा हरेक समस्याको समाधान वार्ताको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ । भोलिका दिनमा तनावपूर्ण अवस्था नआओस् भन्नका लागि अहिले पनि सरकार र यातायात व्यवसायीबीच वार्ता हुनु अत्यन्त जरुरी छ । आन्दोलनको असंयमित रुप लिएर जनताले सास्ती पाउनुभन्दा अघि नै दुवै पक्षले वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस