सम्पादकीय

धमाधम असन्तुष्टिका निर्णय

वर्तमान सरकारको समय सकिन धेरै बाँकी छैन । तर नयाँ सरकार नआउन्जेल यहि सरकारले नै देश चलाउने हो । देश सञ्चालन हुन आवश्यक पर्ने सबै निर्णयहरु यहि सरकारले गर्नैपर्छ । नत्र जताततै भद्रगोल नहोला भन्न सकिन्नँ ।

तर वर्तमान सरकारका केहि निर्णयहरु विवादमा तानिएका छन् । भुकम्पपीडितलाई एक लाख रुपैयाँ थप गर्ने निर्णयमा त कमजोरी भयो भन्ने कुरा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै स्वीकार गरिसकेका छन् । यसबाहेकका अन्य निर्णय पनि कतै न कतै असन्तुष्टि ल्याउने खालका भए ।

विभिन्न बहानामा स्वास्थ्य उपचार खर्च बाँड्ने निर्णय होस् या सशष्त्र द्धन्द्धमा मारिएकालाई शहिद घोषणा गर्ने निर्णय होस्, कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने निर्णय वा पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय सभामा सदस्य सिफारिस गर्ने निर्णय सबैले विवाद बटुलेको छ । हुन त सत्तामा बस्नेको निर्णय अरुलाई मन नपर्नु स्वाभाविक हो । तर ती निर्णय एकलौटी र सोचविचार नगरीकन आयो भन्ने आवाज उठ्नु पक्कै राम्रो कुरा भने होइन ।

पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय सभाको  सदस्य सिफारिस गर्दा दलहरुसँग छलफल नगरीकनै निर्णय भएकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत असन्तुष्टि रह्यो । सत्तासिन दल कांग्रेसकै पौडेल पक्षले यसमा असन्तुष्टि पोख्यो ।

यी देखिएका निर्णय बाहेक प्रचारमा नआएका अन्य धेरै निर्णयहरु पनि एकलौटी ढंगले आएको सुनिन थालेको छ । सरकारको बहिर्गमन सुखद भए नयाँ आउने सरकारलाई जनताको मन जित्न दबाब पर्छ । यसमा स    त्तापक्षको ध्यान जरुरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस